नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधिशांच्या राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भात टिप्पणीमुळे ठाकरे गटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या हाेत्या. मात्र, या आनंदावर 24 तासांतच विरजण पडले आहे. पक्षातील फूट किंवा आमदारांची अपात्रता हे वेगळे विषय आहेत पण विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरे न जाता स्वतःहून पायउतार झालेल्या सरकारला आम्ही परत कसे आणणार? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला केला आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च सुनावणी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर ठाकरे गटाच्या आशाा पल्लवीत झाल्या हाेत्या. आता गुरूवारच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. अपात्रतेच्या भितीमुळे आमदार निवडणूक आयोगाकडे न जाता गुवाहाटीला गेले, दहाव्या परिशिष्टाला बाजूला सारण्यासाठी हे सगळं केलं गेलं असा युक्तिवाद न्यायालयामध्ये अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यपालांकडे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की आम्ही असं सरकार पुन्हा सत्तेत आणावं ज्यांनी राजीनामा दिला. न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसं आणू शकतं ज्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. ज्या सरकारने बहुमत चाचणीचा सामनाच केला नाही. आमची समस्या आहे की तुम्हाला कोणी सत्तेतून बाहेर काढलेलं नाही. तुम्ही स्वत: पायउतार झालेला आहात.
यावेळी झालेला युक्तीवाद पुढीलप्रमाणे:
सरन्यायाधीश: राज्यपालांनी चुकीचे अधिकार वापरले या निष्कर्षावर आपण पोहोचलो तर काय होईल?
सिंघवी : मग सगळेच पडते
सरन्यायाधीश: हे बोलायला सोपे आहे. पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिलाय ना. राजीनामा दिलेल्या सरकारला पुन्हा बहाल करा असं तुमचं म्हणणं आहे.
न्यायमूर्ती शहा: जो मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाही अशा मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा कसे बहाल करू शकते?
सिंघवी: आम्हाला फक्त पूर्वस्थिती पूर्ववत करायची आहे.
सरन्यायाधीश: जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असता आणि हरला असता कारण तुमच्या मते राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव बोलावणे चुकीचं होतं, त्या परिस्थितीत ठिक होतं. पण बौद्धिक गोंधळ बघा. तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाही.