औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केल्यानंतर शहरात तणावाचे वातावरण होते. आधी नामांतराच्या विरोधात एमआयएमने आंदोलन केलं. त्यानंतर साखळी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा खासदार इम्तियाज जलिल यांनी केली. तसेच आमच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ असे म्हणाले होते. याच दरम्यान नामांतरण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. ही सुनावणी डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या सुनावणीकडं छत्रपती संभाजीनगरसह संपुर्ण राज्याचे लक्ष हे या सुनावणीकडे लागले होते.
काही दिवसांपूर्वीच शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने या ठरावाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र नामांतरविरोधी संघटनांनी याला विरोध करत कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यापूर्वी १९९६ मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने या न्यालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत नामांतराच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.