केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने पीएमश्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ.प्रीती मीना यांनी यासंदर्भातील पत्र नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शाळांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी pmshrischools.education.gov.in या पोर्टलवर शाळांनी स्वतः अर्ज करून विविध तीन आव्हानांचे टप्पे पार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांनी ऑनलाईन अर्ज केले. या टप्प्यांमध्ये पात्र ठरण्यासाठी शहरी भागांसाठी ७० टक्के तर ग्रामीण भागांसाठी ६० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक होते. हे टप्पे पार करणाऱ्या शाळांची तज्ज्ञांच्या समितीने निवड केली आहे.केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४,५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून याअंतर्गत निवड झालेल्या सध्याच्या शाळा आदर्श शाळांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत.