नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गॅसच्या किमतींबाबत किरीट पारिख समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नव्या सूत्राला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएनजी आणि पीएनजीसारख्या इंधनाच्या किमती १० टक्क्यांपर्यंत कमी होतील, अशी शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सीएनजी-पीएनजीच्या किमतीसह अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की आता पाईपद्वारे पुरवल्या जाणार्या सीएनजी आणि पीएनजी गॅसच्या किंमतींवर कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी, एपीएम गॅसवर ४ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूची आधारभूत किंमत मंजूर करण्यात आली आहे. यासह, प्रति MMBTU कमाल किंमत ६.५ डॉलर ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
नैसर्गिक वायू सध्या जीएसटीच्या बाहेर आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कापासून व्हॅटपर्यंत आकारणी केली जाते. केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारत नाही. परंतु सीएनजीवर १४ टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते, त्यानंतर राज्य सरकार २४.५ टक्क्यांपर्यंत व्हॅट लावते. किरीट पारीख समितीने सरकारला नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाला तेव्हा पेट्रोल-डिझेल, एटीएफ जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. गॅस जीएसटीच्या कक्षेत येईपर्यंत सरकारने सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करावे, जेणेकरून ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असे किरीट पारीख समितीचे मत आहे.
मुंबई सीएनजी-पीएनजीच्या किमती
मुंबईत सीएनजीची किंमत प्रति किलो ८ रुपयांनी कमी होईल तर पीएनजीच्या प्रति युनिटसाठी ग्राहकांना ५ रुपये कमी मोजावे लागतील. मुंबईत सध्या सिएनजीची किंमत ८७ रुपये प्रति किलो आहे तर कपात केल्यावर ७९ रुपयांनी तर सध्या पीएनजीची किंमत सध्याच्या ५४ रुपयांपासून ४९ रुपये प्रति किलोवर घसरण्याची शक्यता आहे.