महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) सन २०२२-२३ चा सुधारित अर्थसंकल्प व सन २०२३-२०२४ चा अर्थसंकल्प प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या सन २०२३-२०२४ च्या १०१८६.७३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला व सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित ६९३३.८२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला प्राधिकरणाची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. सन २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात शून्य तूट तर सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ११३६.४७ कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली आहे.
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात प्राधिकरणाच्या मुंबई, पुणे, कोंकण, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती या प्रादेशिक मंडळांतर्फे एकूण १२७२४ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५८००.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई मंडळांतर्गत येत्या आर्थिक वर्षात २१५२ सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ३६६४.१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळातर्फे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास योजनेसाठी २२८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अँटॉप हिल वडाळा येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी २४ कोटी रुपये, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा योजनेसाठी ३० कोटी रुपये, कोपरी पवई येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कन्नमवार नगर विक्रोळी येथील योजनेसाठी २१३.२३ कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली येथील योजनेसाठी ५० कोटी रुपये, खडकपाडा दिंडोशी येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १८ कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. गोरेगांव सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपये, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प टप्पा १ ब साठी ५९ कोटी रुपये, गोरेगांव मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्प वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोंकण मंडळाअंतर्गत ५६१४ सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित असून सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात त्यासाठी ७४१.३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळांतर्गतच्या विरार बोळींज गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपये, बाळकुम ठाणे गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ३३ कोटी रुपये, माजिवाडे ठाणे संयुक्त भागीदारी प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपये, मिरारोड टर्न की प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.