पुणे : विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या नाराजीच्या आणि भाजपसोबत जाण्याच्या बातम्या येत असतानाच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. सरकारविरोधात तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ज्येष्ठ निरुपणकर, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना “महाराष्ट्र भूषण” पुरस्कार वितरणावेळी उष्माघाताने मृत्यू झालेल्या नागरिकांना मदत मिळणेबाबत, असा विषय पत्रावर असला तरी खारघर घटनेला पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप आहे.
अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ज्येष्ठ निरुपणकार, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा सोहळा दि. १६ एप्रिल २०२३ रोजी खारघर, नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळयाला लाखो अनुयायी उपस्थित होते. सोहळ्यादरम्यान अनेक अनुयांयाना उष्माघाताचा त्रास झाला. तब्बल ७ तास लाखो अनुयायी या पुरस्कार वितरणावेळी उन्हात बसून होते. या दरम्यान प्रंचड असणाऱ्या उन्हामुळे अनेकांना चक्कर आली, अनेकांना उलटीचा त्रास होऊन या दुर्देवी घटनेत ११ निष्पाप अनुयांयाचा नाहक बळी गेला. काल घटना घडल्यानंतर मी स्वतः नवी मुंबईतील एम.जी.एम रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची, रुग्णांच्या नातेवाईकांची व डॉक्टरांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मृतांच्या नातेवाईकांनी केलेला आक्रोश मन सुन्न करणारा होता.
राज्यातील मागील काही दिवसातील तापमान ४० ते ४२ अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेची प्रचंड मोठी लाट आलेली आहे. डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे लाखो अनुयायी महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच अशा प्रकारच्या गौरव सोहळयाला लाखो अनुयायी उपस्थित राहतील ही धारणा लक्षात घेणे गरजेचे होते. एवढा भव्यदिव्य कार्यक्रम मोकळया मौदानावर दुपारच्या वेळी आयोजित करुन निष्पाप अनुयायांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून झाले अशी भावना सर्वसामान्यांची झाली आहे.
उष्णतेची प्रचंड लाट आलेली असताना बंदिस्त सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करुन त्याचे थेट प्रक्षेपण करुन हे मृत्यू टाळता येण्यासारखे होते. पंरतु काही तरी भव्य दिव्य करुन दाखवण्याच्या अट्टाहासापायी निष्पाप अनुयायांना वेठीस धरले गेले आणि त्यात ११ अनुयांयाचा नाहक बळी गेला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या कार्यक्रमाचे आयोजन शासनाकडून करण्यात आले होते. ही दुर्देवी घटना नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित आपत्ती आहे. शासनाच्या नियोजन शून्य आयोजनामुळे निष्पाप अनुयायांचा बळी गेला आहे.कार्यक्रम आयोजनाबाबत घेतलेला निर्णय, आयोजनातील त्रुटी आणि ही दुर्देवी घटना याची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करावी. मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ ५ लाख रुपयांची तुटपुंजी मदत करून सरकारने आपली जबाबदारी झटकू नये.प्रत्येक मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना २० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.जखमींवर अनुयांयावर मोफत उपचार करुन त्यांना प्रत्येकी रु.५ लाखांची मदत करण्यात यावी अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.