राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, राज्यातील रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्याकरता राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मुंबईत ४०० किमीच्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. तर, अनेक ठिकाणीही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांवर देखरेख ठेवण्याकरता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या महाडमंळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळमध्ये घेण्यात आलेले निर्णयकांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. दरवर्षी २५ मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबविणार महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करणार. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होणार शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णय.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
*कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. दरवर्षी 25 मुलामुलींना शिष्यवृत्ती (वन विभाग)
*घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून 100 टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये प्रकल्प राबविणार(नगर विकास विभाग)
*महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करणार. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होणार( सार्वजनिक बांधकाम)
*शिरोळ तालुक्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
*करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णय