मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. विशेषतः दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा. या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह, विविध पर्याय तपासण्यात यावे. प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आमदार सदा सरवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. बैठकीस गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरूण डोंगरे आदी उपस्थित होते.बैठकीत आमदार सदा सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकर प्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर निर्देश देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आमदार सदा सरवणकर यांनी संवेदनशीलपणे अनेकदा दाखवून दिले आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काम देखील सुरु केले आहे. विशेषतः दादर परिसरातील या ५६ इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास कऱण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त कऱण्यात येईल. जेणेकरून या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह अन्य कोणते पर्याय आहेत, ते अभ्यासले जाईल.