महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी,उद्याने,गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही अशी तरतूद आहे.तरीही गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केल्यामुळे गावातील गुराढोरांना चारण्यासाठी मोकळ्या जागा शिल्लक नसल्याने गावातील पशुसृष्टी संपुष्टात येत आहे.असे मत प्राणी प्रेमींनी व्यक्त केलं आहे.
आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून गायरान जमिनी धारकांना ज्या नव्याने नोटीसा पाठवल्या जातील त्या नोटीसावर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना 30 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अशा लोकांना नोटीस प्राप्त केल्याच्या तीस दिवसांच्या आत संबंधित जमिनीच्या ताब्या संदर्भात आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर जर संबंधित गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना जमिनीवरील ताबा सिद्ध करता आला नाही तर अशा लोकांवर कारवाई होणार आहे.
राज्यात काही जिल्ह्यात अतिक्रमण धारकांना पुन्हा नोटिसा तहसीलदारांकडून या नोटीसा आल्या आहेत, या नोटिसीमधून एका महिन्यात कागदपत्रे आणि म्हणणे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.त्यानंतर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल असं सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमिनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामे आहेत.