मणिपुर हिंसाचारा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी पार पडणार असून याचिकाकर्त्यांनी मणिपूर हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करावी अशी मागणी केली आहे.
मणिपुर हिंसाचाराच आत्तापर्यत ५० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. सध्या मणिपूरमध्ये सुरक्षाबलाने २३ हजारापेक्षा अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी पोहोचवल आहे. राज्य सुरक्षाबलाच्या 14 कंपनी तैनात करण्यात आल्या आहेत. मणिपुर राज्यात मैतेई आरक्षणाच्या वादावर हिंसाचार वाढला आहे. राज्यातील 16 पैकी अनेक जिल्ह्यात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. राज्यात सेनेचे जवान तैनात करण्यात आले आहे. हिंसाचारात ५० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर 100 पेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.
अनेक जिल्ह्यात इंटरनेची सुविधा थांबवली,मणिपूर कडे जाणाऱ्या ट्रेन थांबवण्यात आल्या आहेत. 11 हजारांपेक्षा अधिक लोकांना कॅम्पमध्ये शिफ्ट करण्यात आलं आहे.मेघालय ची राजधानी शिलांगमध्ये देखील कुकी आणि मैतेई कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाद, 16 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. मणिपूर मधील काही भागात संचारबंदी शिथिल करण्यात आली आहे .
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मणिपूरमधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहे.मणिपूर मध्ये वाढलेल्या हिंसाचार पाहता राज्याचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नी सरकार कायदा-व्यवस्था सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वाढलेला हिंसाचाराच्या दृष्टीकोनातून मणिपूर सह शेजारील राज्यांशी देखील बातचीत केली.हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहे मणिपूर मधील लोकांची गैरसोय होऊ नाही म्हणून अनेक उपयोजना करण्यात आल्या आहे
या सगळ्या वादाची पार्श्वभूमी मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात पाहायला मिळते. 19 एप्रिलला मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशात मैतेई समुदायातील लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत 4 आठवड्यात विचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. या संदर्भात केंद्राला देखील न्यायालयाने सुचित केले होते. या निर्णयाला विरोध म्हणून बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन (आदिवासी एकता मार्च) चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि गैरआदिवासींमध्ये हिंसा झाल्याचं बोललं जात आहे. त्यानंतर या वादाचे पडसाद पूर्ण राज्यात उमटले.
मैतेई समाज आणि पर्वतीय जमातींमध्ये वाद आहे. पर्वतीय समाजाची लोकसंख्या मणिपूर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे. तर मैतेयी समुदायाची 53 टक्के आहे. जर मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमातीचं आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि आरक्षणात मैतेई समाजाचं स्थान वाढेल. दुसरीकडे
पर्वतीय जमातीतील कुकी समाजाला डावलले जाईल. त्यामुळं मैतेई समाजाच्या आरक्षणाला पर्वतीय जमातींचा विरोध आहे.