धोरणात्मक बाबींवर निर्णय लकवा असलेले उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार आणि गतिमान प्रशासनाचा आदर्श निर्माण करणारे शिंदे -फडणवीस सरकार यांच्यातील फरक स्पष्ट करणारी आकडेवारी समोर आली आहे.
दिव्य मराठी’ वृत्तपत्र समूहाने गेल्या 11 महिन्यातील २४६ कॅबिनेट निर्णय व १४.०७८ जीआरचा अभ्यास करून तथ्य शोधून काढले आहे . महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या एक वर्षाच्या कामापेक्षा शिंदे – फडणवीस सरकारच्या कामाचा वेग दुप्पट असल्याचे दिसून आले आहे. यातून महाविकास आघाडी सरकार आणि शिंदे – फडणवीस सरकार यांच्या कामगिरीतील फरक स्पष्ट झाला आहे.शिंदे – फडणवीस सरकारने गतिमान प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे. जनसेवेसाठी या सरकारने महाविकास आघाडीपेक्षा दुप्पट जीआर काढले. महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या 12 महिन्यांत 6,539 जीआर म्हणजे शासन निर्णय काढले होते. शिंदे – फडणवीस सरकारने पहिल्या 11 महिन्यातच त्याच्यापेक्षा दुपटीहून जास्त म्हणजे 14, 078 जीआर काढले.
शासन चालवताना जीआर अत्यंत महत्त्वाचा असतो. राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जातो. इतिवृत्त मंजूर झाल्यावर त्या खात्याकडे फाइल जाते. कायदेशीर बाबी तपासून वित्त खात्याच्या संमतीनंतर निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय (जीआर) काढला जातो. हा आदेश राज्यपालांच्या नावाने व आदेशाने काढला जातो व आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होते.जनतेपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतो. मंत्रिमंडळातील चर्चेचे रूपांतर जीआर मध्ये झाले नाही तर बोलाचीच कधी आणि बोलाचाच भात ठरतो. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकसंधपणा नसल्याने हेच झाले होते. घोषणा झाल्या, परंतु शासन निर्णय झाले नाहीत.
सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सतत कार्यरत राहून शिंदे- फडणवीस सरकार गेल्या 11 महिन्यात लोकोपयोगी निर्णय घेत आहे. सतत लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तम धोरणकर्ते म्हणून काम करत आहेत.मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या काळात काय दिसत होते? मुख्यमंत्री म्हणून लोकांमध्येच काय मंत्रालयातही ते जात नव्हते. सल्लागारांवर अवलंबून काम करत होते. त्यामुळे एक उत्तम धोरणकर्ता म्हणून त्यांचा अजिबात प्रभाव दिसला नाही. उलट मुख्यमंत्री झाल्यावर भाजप आणि शिवसेना सत्तेत असताना स्वतः सहभागी असलेल्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाका उद्धव ठाकरे सरकारने लावला. आरेतील मेट्रो कार डेपोची जागा बदलणे असो की जलयुक्त शिवारची कामे बंद करणे अशा सुडाच्या कारवाया केल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला धोरणात्मक बाबींवर निर्णयलकवा असलेले सरकार पाहायला मिळाले. याउलट निर्णय घेण्यापासून त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीपर्यंत सजग असलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या कामगिरीमुळेच महाराष्ट्र बदलू लागला आहे, वेगाने विकास करू लागला आहे.