दिल्ली सेवा विधेयकाला राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यावर्षीच्या अधिवेशनात या विधेयकाची सर्वात जास्त चर्चा झाली होती. तर आप पक्षासह इतर सर्व विरोधी पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला होता. विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळानंतर ‘दिल्ली सेवा विधेयक’ सोमवारी राज्यसभेतही मंजूर झालं होतं. या विधेयकाच्या बाजूनं १३१ तर विरोधात १०२ मतं पडली होती. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा उपसभापतींनी केली होती.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयकाची सर्वाधिकावर चर्चा झाली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला होता. मात्र आप सरकारचा विरोध झुगारून केंद्र सरकारने लोकसभा तसेच राज्यसभेतही हे विधेयक मंजुर केले.लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले होते.राष्ट्रपतींनी आज सही करत या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण केले. अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला. केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. म्हणून केंद्र सरकारने सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले होते.म्हणून केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले होते. सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळं आजपासून या विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात झालं आहे.राज्यसभेत सेवा बिलाच्या बाजूने १३१ तर १०२ विरोधात मतदान झाले होते. यामुळे २९ मताने दिल्ली सेवा बिल पारित करण्यात आले.