‘‘देशातील विविध वैद्यकीय शाखांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारमध्येही स्वतंत्र ‘आयुष’ मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,’’ अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.‘आयुर्वेद टीचर्स असोसिएशन’ आणि ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान’ नाशिक यांच्यातर्फे पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार जयंत आसगावकर, संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष डॉ. नितीन चांदुरकर, बडोदा पारुल विद्यापीठाचे आयुर्वेद विभाग अधिष्ठाता डॉ. हेमंत तोशीखाने उपस्थित होते.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, राज्यामध्ये असणाऱ्या सहा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि १६ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापकांची पदे रिक्त होती. शासकीय महाविद्यालयांमधील ९० टक्के पदे एमपीएससी च्या माध्यमातूनही भरण्यात आली आहेत. तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदे भरण्यासंदर्भातील प्रश्न हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी या विभागाचा मंत्री म्हणून मध्यस्थी करण्यासाठी मी तयार आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागावा, यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. आयुर्वेद शिक्षकांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.
जयंत आसगावकर म्हणाले, कोरोना काळामध्ये आयुर्वेदाचे महत्त्व सर्व जगाला कळले आहे. पूर्णतः आयुर्वेदाला वाहून घेणारी तरुण पिढी निर्माण केली पाहिजे. आयुर्वेदाचा विविध माध्यमातून प्रचार आणि प्रसार झाला पाहिजे. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक अधिवेशनामध्ये आयुर्वेदाच्या संदर्भात असणारे प्रश्न मांडत आहे.राज्यातील सहा सरकारी आणि १६ अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त होती. त्यापैकी सरकारी महाविद्यालयांमधील ९० टक्के पदे राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे भरण्यात आली आहेत. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदे भरण्यासंदर्भातील प्रश्न हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. तो लवकर मार्गी लागावा, यासाठी प्रयत्न करत आहे.