सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीने सोमवारी मणिपूर हिंसाचारसंबंधीचा अहवाल सादर केला. राज्यातील हिंसाचारासंबंधित प्रकारणांमध्ये दिलासा, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वसन उपाययोजना तसेच घरे आणि पुजास्थळांची बहाली यासह मानवीय पैलूंची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने न्यायालयासमक्ष तीन अहवाल सादर केले.सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाल तसेच न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना देण्याचे निर्देश देत अहवालासंबंधी सल्ला, सूचना मागवून घेतल्या आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गिता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये न्यायमूर्ती शालीनी जोशी (माजी न्यायाधीश, मुंबई) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (माजी न्यायाधीश, दिल्ली) यांचा समावेश आहे. सादर केलेल्या रिपोर्टवर शुक्रवारी सुनावणी घेतली जाणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रिपोर्ट सल्ला विषय समितीकडे सादर करण्यास सांगितलंय.
अहवालामधील आशय खालीलप्रमाणे आहे
●हिंसाचारादरम्यान मणिपूरमधील लोकांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधारसारख्या कागदपत्रांच्या निर्मितीसाठी मदत आवश्यक आहे.
● मणिपूर हिंसाचारामधील पीडितांना जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी NALSA योजनेचा आधार घ्यावा. इतर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लोकांना मणिपूर पीडित योजनेतर्गंत लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलंय. त्यांचाही या योजनेत समावेश करावा.
● प्रशासकीय मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केली जावी.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हटलं की, ‘यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून योग्य ती पडताळणी करण्यात येईल. तसेच या तपासात निष्पक्षता, विश्वासाची भावना आणि कायद्याचे पालन देखील करण्यात येईल.’ निवृत्त न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या समितीने आणि पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांनी या संदर्भात वेगवेगळे अहवाल सादर केले आहेत. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हा अहवाल पाहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मणिपूच्या मु्द्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला देखील सर्वोच्च न्यायालयामुळे खडेबोल सुनावले होते. सध्या मणिपूरमध्ये सुरु असलेला हिंसाचार काही केल्या थांबत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही महत्त्वाची मानली जात आहे.