ठाणे जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करून 24 तास अखंड वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. यासाठी 4 हजार 500 कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून 60 टक्के अनुदान दिले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी ठाणे येथे दिली.
केंद्र सरकारकडून देशभरात 2030 पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील 34 लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणे आणि सिस्टीमची क्षमता वाढविणे आदी कामे केली जातील. या योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी 4 हजार 500 कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी कपिल पाटील होते.
ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे व सुमारे 850 गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबुत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 हजार 500 कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील 1200 कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षांत केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून साधारणत: 3200 कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत 7, डोंबिवलीत 6, ठाण्यात 7 आणि कल्याणमध्ये 12.5 टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण 7 टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले. या योजनेतील 218 कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल.
सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी केल्या. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.