आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीत गडबड करु नये. आमदारांना आपली बाजू मांडण्यास पुरेशी संधी द्यावी. दोषी असले तर कारवाई करावी. पण, आमचे आमदार दोषी नाहीत, त्यामुळे या प्रकरणात वेळकाढूपणा करण्याचा संबंधच नाही, असे स्पष्ट मत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले. तसेच आम्हाला एक हजार एक टक्के माहित आहे. आम्ही दोषी नाही असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आमच्या आमदारांनी म्हणणे मांडलेले आहे. सुनावणीस आमदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहत आहेत. आम्ही तीन ते चार लाख लोकांतून निवडून आलेलो आहोत. एका सुनावणीत व तारेखत पुरेसे म्हणणे न ऐकता निर्णय झाला आणि तो आमच्या विरोधात गेला तर आम्हाला आमचे म्हणणे पूर्णपणे व व्यवस्थित मांडायला दिले पाहिजे.आमदारांनी यापूर्वी लेखी म्हणणे मांडले आहे. आणखी काही न्याय दाखले, निवाडे, जुने संदर्भ द्यायचे आहेत. त्यामुळे या सुनावणीत गडबड करु नये. आम्हाला पुरेशी संधी द्यावी. आम्ही दोषी असलो तर कारवाई करावी. पण आम्ही दोषी नाही हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळेया प्रकरणात वेळकाढूपणा करण्याचा संबंधच नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांनी एवढ्या लोकांसमोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जो विश्वास दाखवला आहे त्या अर्थी टिकणारे मराठा आरक्षण’ हे शिंदे साहेबच देऊ शकतील असा विश्वास जारांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो अशी प्रतिक्रियाही राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस पाठली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसनंतर ठाकरे गटाकडून उत्तर सादर करण्यात आले होते. पण शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी मुदत मागितली होती. त्यामुळे अपात्रतेची सुनावणी आणखी पुढे ढकलली होती. मात्र, आता हे उत्तर सादर करण्यात आले होते.