शिर्डी येथील विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर (आशा- एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट) विकसित करण्यासाठीचे अधिकार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला (एमएडीसी) देण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एमएडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय शिर्डी येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल उभारणीच्या 527 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. तसेच आता वापरात असलेल्या विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नुतनीकरणास आणि त्यासाठीच्या 62 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली गेली.
राज्यात आवश्यक तेथे हेलिपॅड उभारणीसाठी तसेच हवाई- रुग्णवाहिका (एअर अँम्ब्युलन्स ) सुविधा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून काम करता येईल, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.एमएडीसी कंपनीच्या संचालक मंडळाची 85 वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिर्डी, अमरावती तसेच कराड यांच्यासह विविध विमानतळ विकासांच्या कामांचा आढावाही घेतला. राज्यात शक्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ किंवा धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी नाईट लॅण्डीग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीत दिले. तर बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे याठिकाणी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत आणि बचावासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपयुक्त ठरते.
राज्यात विमानचालन संचालनालयाकडे हेलिपॅड उभारणीचे अधिकार आहेत. हे अधिकार विमानतळ विकास कंपनीस नोडल एजन्सी म्हणून प्रदान करण्यावर एकमत झाले. जेणेकरून यातून तालुकास्तरावरही हेलिपॅड उभारता येणार आहेत. यात शक्य तिथे राज्यातील प्रत्येक पोलीस वसाहतींच्या परिसरात अशा हेलिपॅडची उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरून या मैदानांचा पोलिस कवायतींसाठी वापर होईल. त्यांची देखभाल दुरुस्तीही होईल तसेच आवश्यक त्यावेळी या हेलिपॅडचा वापर करणेही शक्य होईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील एमआयडीसीकडील लातूर, नांदेड, बारामती, धाराशिव आणि यवतमाळ हे पाच विमानतळ हे एका खासगी कंपनीस देण्यात आले होते. त्यापैकी धाराशिव आणि यवतमाळ हे विमानतळ सुरु नाहीत. त्यांच्यासह हे पाचही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रीया सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीवर सर्व त्या विहीत पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या. बैठकीत विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या वाढीव अनुदान खर्चास मंजूरी देण्यात आली. यात मिहान प्रकल्पाकडून ‘सीएसआर’अंतर्गत महिला सबलीकरणासाठी महिलांना शिलाई मशिन्स आणि मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.