मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सुरु केलेले आंदोलन त्याचबरोबर यासंदर्भात राज्यभरात उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारने मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज बोलविली आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे उभ्या राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. यासाठी तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. असे मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.