काल आम्ही जालना येथे जात होतो तेव्हा काही लोक डेहराडूनला गेले. ज्यांनी मराठा मोर्चावर व्यंगचित्र काढली त्यांना बोलण्याचा हक्क आहे का?अश्या लोकांना आंदोलनावर बोलण्याचा अधिकार आहे का?स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी कोणीही हया आंदोलनाचा फायदा घेऊ नये. तसेच राजकीय वापर करु नये. अनेक मराठा समाजाचे लोक मुख्यमंत्री झाले होते पण मराठा समाजासाठी टिकणार आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. कोणाचे आरक्षण हिरावून न घेता मराठा समजला टिकणारे दिले जाईल. असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी इथं उपोषणाला बसले होते. काल त्यांनी आपलं उपोषण काही अटी-शर्तींसह मागे घेतलं. यासाठी त्यांनी सरकारला एक डेडलाईन दिली. २४ डिसेंबरपर्यंत शिंदे समितीचा अहवाल येणार असल्यानं तोपर्यंतच आरक्षण जाहीर करावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे.पण माध्यमांनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्याचं वृत्त दिल्यानं संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर आता सरकारच्यावतीनं उदय सामंत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
उदय सामंत म्हणाले, गुरुवारपासून एक चर्चा सुरू आहे की जरांगे पाटलांनी आम्हाला कधीपर्यंतची मुदत दिली आहे. २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत की २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत दिलीय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मला यात सांगायचं आहे की, मनोज जरांगे यांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला सांगितलं, त्यानुसारच आमचं सरकार काम करणार आहे. त्यांच्या सूचनेनुसारच माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती काम करेल. जरांगे यांनी सांगितलं आहे की जी कुणबी वंशावळ आहे, त्या वंशावळीला जातीचे दाखले द्यायला सुरुवात करावी. त्यानुसार आम्ही काम करायला सुरुवात केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला या सगळ्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.