राज्य शासनाकडून सध्या शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर आता मदतीची मर्यादा देखील वाढवण्यात आलीये. अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानामुळे मदतीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषपेक्षा जास्त मदत देण्याचे अध्यादेश शासनाने दिलेत. शासनाच्या अध्यादेशावरुन जिरायती पिकासाठी प्रति हेक्टर 8 हजरांची मर्यादा वाढवून 13 हजार 500 रुपयांपर्यंत आता मदत मिळणार आहे.
तुमची जमीन जर बागायती असेल तर तुमच्या पीकांच्या नुकसानीसाठी सरकारने तरतूद केली आहे. बागायती पीकांच्या नुकसानीसाठी आधी प्रति हेक्टरी 17 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिली जात होती. आता ती वाढवण्यात आलाी आहे. 27 हजार प्रतिहेक्टर ही मदत सरकार देणार आहे. ही नुकसान भरपाई तीन हेक्टर पर्यंत दिली जाणार आहे.बहुवार्षिक पीक नुकसान झालं असेल. तर त्यासाठी आधी प्रति हेक्टरी 22 हजार 500 रूपये मदत सरकारकडून दिली जायची ती आता वाढवली गेली आहे. आता 36 हजार प्रति हेक्टर अशी ही मदत दिली जाणार आहे. 3 हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानासाठी ही मदत दिली जाईल.
या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून 75 टक्के व राज्य शासनाकडून 25 टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या 12 नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत दिली जाते.ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे नुकसान भरपाईची मदत दुप्पट करण्यात आले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषपेक्षा जास्त मदतीचा शासनाचा अध्यादेश जारी करण्यात आलाय.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्यातील पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती दिलीये. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 40 तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. पण आता या भागातील पीक कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.