द्योगपती गौतम अदानी यांना सुप्रीम दिलासा मिळाला आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरण गेल्यावर्षीच्या सुरुवातीलाच अदानी समूहाच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. ते काही उतरण्याचे नाव घेत नाही. पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी यांना मोठा दिलासा दिला. प्रकरणात बाजार नियंत्रक सेबी ही एक सक्षम यंत्रणा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सेबीच्या तपासात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. उरलेल्या दोन केसबाबत तपास करण्यासाठी सेबीला सुप्रीम कोर्टाने 2 महिन्यांचा वेळ दिला आहे. याप्रकरणी एसआयटी अथवा सीबीआयला तपास द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर आपला निकाल देताना सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, सेबीने तपासात कोणतीही अनियमितता उघड केलेली नाही. 24 प्रकरणांची चौकशी करण्यास सांगितले होते, तर दोन प्रकरणांचा तपास अद्याप प्रलंबित आहे जो सेबीला तीन महिन्यांत करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी 24 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने बाजार नियामक सेबी आणि तज्ज्ञ समितीच्या तपासावर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न फेटाळून लावत आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
एवढेच नाही तर तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांचा हितसंबंधांच्या संघर्षाचा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ठोस कारणाशिवाय सेबीकडून तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेणे किंवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नाही. अशा प्रकारे अदाणींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला 24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी, हिंडेनबर्ग रिसर्चने उद्योगपती गौतम अदानींच्या सर्व कंपन्यांबाबत अहवाल प्रसिद्ध केलेला, ज्यामध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले, तर अदानी समूहाने अहवाल पूर्णपणे खोटा सांगत आरोप फेटाळून लावले.हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाच्या सर्व शेअर्समध्ये मोठी पडझड झाली आणि त्यांच्या मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचल्यावर आता वर्षभरात न्यायालयाने निकाल दिला आहे.