राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी प्रलंबित असून 31 जानेवारीपर्यंत याप्रकरणी निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने विधासनभा अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली आहे. जयंत पाटलांनी केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
नार्वेकरांचे वकील तुषार मेहता यांनी कोर्टाला अशी हमी दिली की 31 जानेवारीला ही सुनावणी पूर्णपणे बंद होईल आणि निकाल राखून ठेवला जाईल. फक्त त्यांना हा निकाल लिहिण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ हवा आहे. पण यामध्ये अॅड. सिंघवींनी त्यांना एक आठवड्याचाच वेळ देण्याची मागणी केली. पण सुप्रीम कोर्टात त्यांना 15 दिवसांचा वेळ दिला. त्यानुसार आता जो निकाल 31 जानेवारीपर्यंत येणं अपेक्षित होत तो आता लांबणवीर पडून 15 फेब्रुवारीला देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हासंबंधी निवडणूक आयोगाने 8 डिसेंबरला निर्णय राखीव ठेवला होता. आयोग कधीही हा निर्णय देऊ शकते. कदाचित तो आज किंवा उद्यापर्यंतही येऊ शकतो. त्याचा आधार नार्वेकर वापरु शकतील. त्यानुसार त्यांना निकालाचे जजमेंट 15 फेब्रुवारीला द्यावेच लागेल, अशी माहिती वकिलांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या वकिलांनी अशी हमी दिली आहे की निकाल 31 जानेवारीला पूर्ण होईल. पण तो निकाल डिक्टेट करायला दोन आठवड्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळं 15 तारखेला राष्ट्रवादीचा निर्णय नक्कीच येईल, असा दावा वकिलांनी केला आहे.
जर या पंधरा दिवसात निवडणूक आयोगानं निकाल दिला. तर त्याच निकालाच्या आधारे नार्वेकर राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रा प्रकरणावर आपला निकाल देतील. कारण शिवसेनेच्याबाबतीतही हे असंच घडलं होतं.