यूपीए सरकारच्या काळात जनतेने प्रचंड भ्रष्टाचार अनुभवला. त्यामुळे देशात शांतता व सौख्य या ऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल खाल्ली. 2014 नंतर मोदी सरकारने संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम ठेवून धोरणात्मक बदल केले त्यामुळे देशातील अंतर्गत सुरक्षा बळकट होत गेल्याचे प्रतिपादन माजी पोलीस महासंचालक व राष्ट्रीय मानावाधिकार आयोगाचे महाराष्ट्र-गोवा प्रतिनिधी प्रवीण दीक्षित यांनी केले. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे कानाडोळा न करता अनुचित प्रकारांची माहिती पोलिसांपर्यंत सामान्य नागरिकांनी पोहोचविली तर ती मोठी देशसेवा घडेल, असेही त्यांनी आग्रही भूमिकेतून नमूद केले. सहकारनगरमधील सहजीवन व्याख्यानमालेत ‘देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने’ या विषयावर पहिले पुष्प गुंफताना दीक्षित बोलत होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची पाच दशके भारतातील अंतर्गत सुरक्षा अनेक कारणांनी डळमळीत होती. चीन, पाकिस्तानची आक्रमणे, निर्वासितांचे वाढते लोंढे, बांगलादेशातून येणारे घुसखोर या सर्वांनी देश पोखरून टाकला आहे. केंद्रातील अस्थिर सरकारमुळे देशविघातक शक्ती देशात थैमान घालत होत्या. मुंबई बॉम्बस्फोटापासून ते पुण्यासह देशाच्या विविध भागात झालेले दहशतवादी हल्ले, माओवादी, नक्षलवाद्यांचा धुमाकुळ, कोरेगाव-भिमा दंगल याविषयी सविस्तर माहिती देऊन दीक्षित पुढे म्हणाले, भारतातील अल्पसंख्याक तरुणांना गल्फ मार्फत पाकिस्तानमध्ये नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक सहाय्य करणे, संपर्क साहित्य पुरविणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करीत आहे. अनेक दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने पूर्ण संरक्षण दिले आहे. वारंवार दहशतवादी कारवाया करणे हे पाकिस्तानचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. तालिबानच्या जहाल उग्रवाद्यांनी काश्मीरचा भाग भारतापासून हिसकावून घेणे किंबहुना 2047 पर्यंत भारतामध्ये मुसलमानी राज्य स्थापन करणे यासाठी पाटणा, हैद्राबाद, केरळ व इतर अनेक ठिकाणी दहशतवादी संघटना काम करीत होत्या. भारताचे तुकडे व्हावेत या हेतूने खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी यांच्यात एकवाक्यता आहे तसेच ते एकमेकांना सक्रियपणे मदत करताना दिसत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. समाजात इस्लामिक मूलतत्त्ववादी प्रवृत्ती वाढविण्याचा प्रयत्न दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, जम्मू काश्मीरमधील 370 हे कलम रद्द केल्यामुळे तेथील अनुचित प्रकारांना आळा बसला आहे. तसेच इशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ संपला असून तेथील अनेक उग्रवादी गटांना मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेण्यात आले आहे. 2019 साली मोदी सरकारने एनआयए आणि यूएपीएच्या कायद्यात बदल केल्याने गुन्हे शाबीत होण्याचे प्रमाण 94 टक्के एवढे वाढले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दहशतवादी कारवाया, गुन्हेगारीला आळा बसल्यानंतर सामान्य माणसाला देशात सुरक्षितपणे फिरता येईल व भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सायबर गुन्हे, महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी तसेच युवा पिढीला योग्य दिशा दाखविण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याविषयी त्यांनी काही मौलिक सूचना केल्या. अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो. ही शांतता टिकविण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे दीक्षित म्हणाले. पोलीस महासंचालक असताना संपूर्ण राज्यात पोलीस मित्र ही संकल्पना राबविली होती. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले तसेच पोलीस आणि जनता यामध्ये एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.