देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयासाठी समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचाही समावेश आहे. या समितीने आपला 18,626 पानी अहवाल भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला सुमारे सात महिने लागले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने देशात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक एकाच वेळी तर दुसऱ्या टप्प्यात या दोन निवडणुकांसोबत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकाही घेण्यात याव्यात अशी महत्वाची शिफारस केली आहे. यासोबत संमतीने आणखी काही उल्लेखनीय शिफारशी केल्या आहेत.
समितीने आपला 18,626 पानांचा अहवाल राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींना सादर केला. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी समितीच्या स्थापनेपासून हा अहवाल भागधारक आणि तज्ञांच्या सल्लामसलत आणि 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम असल्याचे त्यात म्हटले आहे.एक देश, एक निवडणूक यावर 47 राजकीय पक्षांनी समितीला आपले मत दिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी बाजूने 32 तर विरोधात 15 मते पडली.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी 2 सप्टेंबरला कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. देशभरात एकाचवेळी निवडणूक घेण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू आहेत. अखेर मागील वर्षी मोदी सरकारने समिती स्थापन केल्यानंतर चर्चांना उधाण आले होते. आगामी लोकसभा निवडणूक आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार का, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात होते, पण यावर्षी तरी हे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
अहवालात म्हटलं आहे की, पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिका, पचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्या. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता यायला हव्यात, अशी प्रक्रिया राबवायला हवी.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, अर्थ आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचाही समावेश आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही समितीचं सदस्य बनवण्यात आलं होतं. पण, ही समिती म्हणजे लबाडपणा असल्याचं सांगत त्यांनी सदस्य होण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत.