राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याअंतर्गत ४ लाख हरकतींची नोंद आणि छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे. राज्यात सगेसोयरे व्याख्या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचनांची छाननी करण्याचे काम सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद, छाननी पूर्ण झाली आहे. या अधिसूचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी आणि छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरिता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम करून विधी आणि न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या या हरकतींची नोंदणी आणि छाननी करण्याचे काम सुरु आहे. या कामासाठी पाच विभागांतील २६६ अधिकारी युद्धपातळीवर काम करत आहेत. पण आता लोकसभा निवडणूक आल्याने या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाचा जबाबदारी येईल. त्यामुळे आता या हरकती आणि सूचना मार्गी लावण्यासाठी वेळ लागेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत सरकारने केलेल्या कामावर विश्वास ठेवला आहे. आम्हीही त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहोत.असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.