सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. कारण कांद्याच्या दरात सातत्यानं घसरण होत आहे. तसेच सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदीदेखील आहे. त्यामुळं दर घसरत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशात सरकारनं संयुक्त यूएईला म्हणजेच संयुक्त अरब अमीरातीला अतिरिक्त 10000 टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतलाय. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने याबाबतचे आदेश जारी केलेत. दरम्यान, या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
केंद्र सरकारने संयुक्त अरब अमिरातीला दहा हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात वाणिज्य विभागाने अधिसूचनाही काढली आहे. भारतीय कांद्याची निर्यात बंद असल्यामुळे कांद्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक देशांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता भारत आणि युएईमधील मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार 14,400 टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. निर्यातीत होणारा गोंधळ आणि अनियमितता टाळण्यासाठी ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन आणि भूतानला 550 टन, बहरीनला 3,000 टन, मॉरिशसला 1,200 टन आणि यूएईला 14,400 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यात आता उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू झाली आहे. उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने निर्यातीसाठीच घेतले जाते. पण, देशातून निर्यात बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. लासलगाव बाजार समितीत बुधवारी कांद्याचे दर प्रती क्विंटल 1100 ते 1400 रुपये इतके होते.