मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना सुप्रीम कोर्टाने नजरकैदेत असतानाचं बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. अटकेत असताना मिळालेल्यासंरक्षणाचा खर्च त्यांनाच द्यावा लागणार आहे.गौतम नवलखा हे नजरकैदेत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने त्यांना सुरक्षा पुरविण्यात आलेली होती. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस कर्मचारी तैनात होते. त्याचा खर्च आता नवलखा यांना द्यावा लागणार आहे. कारण त्यांनीच ती नजरकैद मागितलेली होती.
एनआयएचे वकील एसव्ही राजू यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नवलखा यांच्या सुरक्षेपोटी 1.67 कोटी रुपये थकबाकी असल्याची बाजू त्यांनी मांडली. नवलखा यांच्या नजरकैदेसाठी मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आलेले आहेत. त्यापोटीचा खर्च नवलखा यांनी सरकार दरबारी जमा करण्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. नवलखा यांच्या वकीलाने सुरक्षा खर्च देण्यास अनुकूलता दर्शवली. पण हा खर्च कायद्याच्या चौकटीत असावा आणि त्या हिशोबाने असावा, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
एनआयएतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 70 वर्षीय नवलखा यांनी चोवीस तास सुरक्षेसाठी केलेल्या खर्चापोटी आतापर्यंत फक्त 10 लाख रुपये भरले आहेत. त्यांनी आणखीही रक्कम देणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी गौतम नवलखा यांना घरातच नजरकैद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. 8 एप्रिल 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिले होते. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे हिसेंची घटना घडली होती. यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. तर अनेक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 162 लोकांविरोधात गुन्हे नोंदविले आहेत.
एजन्सीच्या वकिलांनी कोर्टाला हेही सांगितलं की, नवलखा यांनी यासाठी आधीच दहा लाख रुपये भरले आहेत. परंतु आता ते हे टाळत आहेत.