औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराच्या वादावर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांनी दिलेलं आव्हान मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावलं.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.
4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
सदरील याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असंही म्हटलं आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामुळे नागरिकांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले. महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट आमच्या बाजूने निकाल लावेल अशी अपेक्षा होता. आज हायकोर्टाने दिलेला निकाल आम्हाला अपेक्षीत नव्हता. याचिकाकर्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. 1998 साली सुप्रीम कोर्टाने जो याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता तशाच प्रकारचा न्याय निकाल सुप्रीम कोर्टातून आम्हाला मिळेल अशी आशा आहे.