मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने या खटल्याचा विचार करण्यावर आक्षेप व्यक्त केल्यानंतर सोरेन यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली. सोरेनच्या वकिलांनी वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आणि केस स्पष्टपणे मांडली नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने हेमंत सोरेन यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्व वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर का मांडली नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने असा सवाल केला की, जेव्हा सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तेव्हा त्यांनी विशेष न्यायालयात जामीन अर्जही दाखल केल्याची माहिती का देण्यात आली नाही आणि कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपपत्राची आधीच दखल घेतली आहे.
हेमंत सोरेनच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणात नियमित जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. अशा स्थितीत तुमच्या अटकेला आव्हान देणा-या याचिकेत ऐकण्यासारखे ठोस असे काहीच नाही. यासोबतच न्यायालयाने सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, तुमच्या पक्षकाराच्या याचिकेत अनेक तथ्ये लपवण्यात आली आहेत. यामुळे तुमच्या याचिकेच्या गुणवत्तेचा विचार न करता अटकेविरोधातील याचिका फेटाळून लावू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यानंतर सिब्बल यांनी अंतरिम जामिनाचा अर्ज मागे घेतला.
यासंदर्भात चूक झाल्याचे कपिल सिब्बल यांनी मान्य केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. ही माझी वैयक्तिक चूक आहे. माझ्या अशिलाची नाही. ते कोठडीत आहेत. आम्ही फक्त त्यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडतो. आमचा उद्देश न्यायालयाची दिशाभूल करणे असा अजिबात नाही. आम्ही असे कधी केले नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर, मेरिटचा विचार न करता आम्ही तुमची याचिका फेटाळू शकतो. पण तुम्ही युक्तिवाद करत असाल तर योग्यता बघावी लागेल. हे तुमच्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते, असे खंडपीठाने सांगितले.