उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या ‘2004 साली राष्ट्रवादी पक्षाचा मुख्यमंत्री केला असता तर पक्ष फुटला असता.’ या वक्तव्यावर म्हटलं की, 2004 साली मी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक नव्हतो. तसेच त्यांनी शरद पवार यांचा 2004 साली राष्ट्रवादी पक्षाचा मुख्यमंत्री न करण्याचा निर्णय किती चुकीचा होता? हे सांगितलं आहे. अजित पवार हे मुंबईमध्ये पक्षाच्या कार्यकारणी बैठकीमध्ये बोलत होते.
2004 ला कुणीच नवखं, अननुभवी नव्हतं असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटलंय. 2004 मध्ये नेते नवखे असल्यामुळे मुख्यमंत्रीपद नाकारलं असं पवार म्हणाले होते. अजित पवारांनी ते विधान फेटाळून लावलंय. 1991 मध्येच पद्मसिंह पाटील मुख्यमंत्री होणार होते, मात्र सुधाकरराव नाईक पवारांचं ऐकत नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री आपलं ऐकणार नाहीत अशी भीती पवारांना होती असं अजित पवार म्हणाले. ते मुंबईत राष्ट्रवादीच्या बैठकीत बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या मुख्यमंत्रीपदाबद्दल एक वक्तव्य केलं. ते म्हणाले २००४ साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता तर आमचा पक्ष फुटला असता हे शरद पवारांचं वक्तव्य धादांत खोटं आहे. शरद पवारांबरोबरच्या त्यावेळच्या चर्चेत मी देखील होतो. आमच्याबरोबर छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे अशी सगळी वरिष्ठ मंडळी होती. आम्हा सर्वांना वाटत होतं की मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडेच असायला हवं. त्यावेळी मी मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक नव्हतो. मी त्यावेळचं सांगतोय मला वाटत होतं की छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हायला हवेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यावर खऱ्या अर्थाने कोणी जर आमचा पक्ष महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम केलं असेल तर ते काम छगन भुजबळांनी केलं आहे. ही गोष्ट आमच्यापैकी कोणीही नाकारू नसल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार पुढे म्हणाले, ज्यांनी आजपासून आमच्या सर्वांच्या सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्यात आणि देशपातळीवर काम करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्या सर्वांचे धन्यवाद मानतो. छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे साक्षीदार आहेत. १० जून १९९९ ला शिवाजी पार्कमध्ये शरद पवार यांच्यासह असंख्य मान्यवरांनी स्वाभिमानाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. परकिय मुद्दा काढून ही स्थापना केली. जो मुद्दा समोर ठेऊन पक्ष काढला, तोच मुद्दा बाजूला केला गेला. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यातच आपण आघाडीत गेलो आणि काँग्रेसचं सरकार स्थापन केलं. त्यानंतरच्या काळात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मान सन्मान दिला गेला नाही. कार्यकर्त्यांचा मान राखणं महाराष्ट्राची संस्कृती आहे.