दिल्ली कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने काही दिवसांपूर्वी अटकेची कारवाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना २ जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते.
अरविंद केजरीवाल यांनी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर केजरीवालांचा अर्ज मांडण्यात आला होता. अरविंद केजरीवाल यांचा अर्ज ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला होता. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं केजरीवाल यांना तातडीनं दिलासा देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, केजरीवाल यांनी जामीन मुदत वाढीचा अर्ज उशिरा दाखल केल्याबद्दलही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती ए.एस.ओक यांच्या खंडपीठाने, ”मुख्य प्रकरणावरील आदेश १७ मे रोजी राखून ठेवण्यात आला होता. त्या खंडपीठाचे एक सदस्य न्यायाधीश गेल्या आठवड्यात सुट्टीतील खंडपीठात होते. तेव्हा ही मागणी का केली नाही?” असा सवाल कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. त्यांना २१ मार्चला अटक करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवालांनी सुप्रीम कोर्टात अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने केजरीवालांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. या जामीनाची मुदत १ जून रोजी संपणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावं असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.