बांधकाम क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणा या मोजक्या बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी आहेत, असे मत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना लिहीलेल्या पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केलं आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर बांधकाम क्षेत्राला इभारणी देण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने बाँधकाम क्षेत्रात ज्या सुधारणा केल्या आहेत, यामुळे मूठभर बिल्डर्सचा फायदा होणार आहे. मोजक्या बिल्डर्सना होणाऱ्या लाभासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
फडणवीस या पत्रात ते म्हणतात, बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमियम या आवश्यक बाबी आहेत. पण, त्याचा मूठभर लोकांनाच त्याचा लाभ का देण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला आहे. केवळ ५ विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना २००० कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवणार आहोत, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
सत्तेचा दुरुपयोग होता कामा नये :
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात नमूद करत म्हटले आहे कि बांधकाम क्षेत्रात सुधारणा होणे, या क्षेत्रात मागणी वाढणे आवश्यक आहेच, आणि या सुधारणांच्या विरोधात आपण नाही, मात्र त्यासाठी सत्तेचा अमर्याद दुरुपयोग होणे चुकीचे आहे. सत्तेचा दुरुपयोग होता कामा नये. या पत्रात फडणवीसांनी हे देखील म्हटले आहे कि, मंत्रीमंडळाचा अजेंडा हा गुप्त असतो मग हा अजेंडा विकासकांकडे कसा काय ? जीआरचा मसूदा देखील त्यांच्या कडे उपलब्ध आहे असे कसे? असा प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.