महाराष्ट्रात सध्या खूप मोठे आणि महत्वाचे प्रश्न उभे आहेत, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे, महाराष्ट्र अजूनही कोविडच्या पार्श्वभूमिवर पहिल्या क्रमांकावर आहे, नागरिकांचे हाल होत आहेत, मात्र असे असताना सरकारचे लक्ष कशावर असायला हवे ? या महत्वाच्या गोष्टींवर का अभिनेत्रीचे घर पाडणे आणि निवृत्त नेव्ही अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्यावर ?
आताच्या क्षणी एक सरकार म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारचे काय दायित्व आहे ? जनतेसाठी एक ‘हेल्थ सिस्टम’ तयार करणे, जेणे करून कोरोना रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना, कुटुंबियांना जा यातना सहन कराव्या लागत आहेत, त्या कराव्या लागू नये | त्या शिवाय महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने काही निर्णय घेणे, किंवा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात तातडीने हालचाल करणे | आज महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी आहेत, ज्यांची एडमिशन झालेली नाही, मराठा आरक्षणाच्या उद्भवलेल्या प्रश्नामुळे त्यांच्या एडमिशन वर स्थिगिती लागली आहे. त्यांच्या समोर त्यांच्या भविष्याचा मोठा प्रश्न उभा आहे, असे असताना या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, त्यांचे वर्ष वाया जावू नये यासाठी सरकारने ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात जावून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही. आधीच कोविड असल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरु होण्यास इतका उशीर झाला आहे, त्यात या नवीन प्रश्नामुळे विद्यार्थ्यांसमोर चिंतेचा डोंगर उभा आहे.
महाराष्ट्रात डबे वाल्यांच्या नोकरी पासून ते तरुणाईच्या रोजगारासंबंधी प्रश्नापर्यंत, विद्यार्थ्यांच्या एडमिशन पासून ते मराठा आरक्षणापर्यंत, कोविडच्या वाढत्या विळख्यापासून ते मोठ्या मृत्युदरापर्यंत अनेक भयंकर प्रश्न आताच्या घटकेला आवासून उभे आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकारसाठी कंगना रणौतचा बंगला पाडणे, निवृत्य नेव्ही अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, त्याचे समर्थन करणे, ट्विटर वरुन इतरांना नावे ठेवणे, ही कामे अधिक आवश्यक असल्याची दिसून येत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या पीकाला भाव मिळतोय कि नाही, कोविड पेशंट्सचे कोविड सेंटर मध्ये काय हाल होतात, किती भोंगळ कारभार चालू आहे, याच्याशी सरकारचे काही एक देणे घेणे नाही, असा समज आता सामान्य जनतेचा होतोय.
यातून एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, ते म्हणजे हे दुष्टचक्र कधी संपणार आणि महाराष्ट्राला यातून मुक्ति कधी मिळणार ?