महाराष्ट्रात सध्या शेती, महिलां संबंधी अत्याचार, कोविड आणि न्याय आणि व्यवस्था अशी सर्वच परिस्थिती खराब झालेली दिसून येते. यामध्ये आघाडी सरकार आणि खास करून शिवसेना यांची मोठी भूमिका आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. या सर्व विषयांवर विधीमंडळात चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे, मात्र शिवसेना या चर्चे पासून पढ का काढतेय ? असा प्रश्न इथे निर्माण झाला आहे. आज माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले कि, शिवसेनेने आणि एकूणच सत्तारूढ पक्षांनी विधीमंडळाचं अधिवेशन पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याहून मोठी बाब म्हणजे त्यांनी केवळ दोन दिवसीय अधिवेशन १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ दोन दिवसात महत्वाच्या विषयांवर चर्चा कशी होणार ? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
फडणवीस पुढे म्हणतात, “ सध्या महाराष्ट्रात खूप मोठ्या समस्या आहे. शेतकऱ्यांपुढे खूप प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या वर्ष भरात अतिवृष्टि, चक्रीवादळ, पूर आणि कोविडमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. कापूस आणि सोयाबीनचे आणि आता तूरडाळीचे देखील बोंडअळी आणि कीड यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना रोज घडताएत, दहशतीचे वातावरण राज्यात निर्माण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय. आणि उच्च न्यायालयाने न्याय आणि व्यवस्थे संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला चपराक लावली आहे, असे असताना या सर्व विषयांवर महत्वाची चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन एक मोठे केंद्र होते, मात्र राज्य सरकार सतत अधिवेशन पुढे ढकलते आहे. तसेच आता तर राज्य सरकारने केवळ दोन दिवसांच्या अधिवेशनाची घोषणा केली आहे. यातून हे लक्षात येतं कि शिवसेना आणि एकूणच राज्य सरकार चर्चेपासून पळ काढते आहे.”
फडणवीस यांनी या निर्णयावर विरोध प्रदर्शित करत म्हटले आहे कि, “सरकारचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. किमान दोन आठवड्यांचं तरी विधीमंडळाचं अधिवेशन असलंच पाहीजे. सगळ्यांना कल्पना आहे कि कोरोना आहे, मात्र जर आमदार आपली चाचणी करून येत असतील, तर च्यांना केवळ दोन दिवसांसाठी बोलावण्यापेक्षा २ आठवड्यांचं अधिवेशन तरी किमान घेतलं गेलं पाहिजे. सरकारचा हा निर्णय अमान्य आहे.
एकूणच आघाडी सरकारची भूमिका जनकल्याण विरोधी आहे. सरकारच्या विरोधात बोलण्याऱ्या व्यक्ति आणि वाहिनीवर कारवाई करण्यात येते. सरकार विरोधात बोलणाऱ्या सेलिब्रिटीचे घर पाडण्यात येतं. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी सुरुवातीपासूनच भोंगळ कारभार होताच. पालघर मधील साधूंच्या हत्या असू देत नाही तर क्वारंटाइन सेंटर मध्ये महिलांसोबत होणारे अत्याचार. महाराष्ट्र सरकारचा गेल्या एक वर्षातला कामाचा चिट्ठा काढला तर केवळ भोंगळ कारभार आणि भयंकर परिस्थिती याशिवाय काहीच दिसणार नाही.
अशा परिस्थितीत जरका सरकार सामान्य माणसाचे प्रश्न ऐकून घ्यायला तयारच नसेल तर हतबल जनता करणार तरी काय?