राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट दिसून येत असली तरी जिल्हाबंदी १० जून पर्यंत कायम असेल असे संकेत दिसून येत आहेत. मात्र १ जून पासून खाजगी आणि शायकीय कार्यालये ५० % क्षमतेवर कार्यरत होतील. एकूण परिस्थिती बघता १० जून पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची स्थिती जैसे थे अशीच असणार आहे.
राज्यात आज तर 20,740 नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर आज 31,671 कोरोना बाधित रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आज 424 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. राज्यात आज एकूण 2,89,088 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आजपर्यंत एकूण 53,07,874 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) 93.24 टक्के एवढे झाले आहे. राज्यात आज 424 कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर 1.64 टक्के एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 3,43,50,186 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 56,92,920 (16.57 टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 21,54,976 व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 16,078 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
पुणे जिल्ह्यात शनिवार आणि रविवारी अत्यावश्यक सेवा सुविधांवर असलेली बंधनं काढून टाकली जाणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलीय. पुणे शहरासह जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट होत असल्याने काही निर्बंध उठवण्यात येणार असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. यात शनिवार आणि रविवारी अत्यावश्यक सेवा सुविधांवर असलेली बंधनं काढून टाकली जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पुण्यात कोरोना आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. रेड झोनमध्ये असलेल्या पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. सध्या पुण्यातील परिस्थिती समाधानकारक असल्याचे टोपे म्हणाले. परंतु, डेथ रेशो आणि पॉझिटीव्हीटी रेट कमी झालेला नाही. संपुर्ण महाराष्ट्रात ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंगी शास्त्रीय पद्धतीने वाढवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी हाय रिस्क एरिया आहे तिथेच ट्रेसिंग व्हायला हवे. उगीच कुठेही ट्रेसिंग करुन पॉझिटीव्हीटी रेट कमी आहे, असं दाखवता कामा नये.
असे सर्व असताना राज्याने जो होम आयसोलेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो मात्र जनतेला आणि विरोधी पक्षाला पटलेला नाही. यामुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसेच राज्याच्या व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडेल, रुग्णांना अधिक मानसिक त्रास आणि ताण झेलावा लागेल, आणि यामुळे रुग्णांच्या परिवारावर देखील समस्या ओढावण्याच्या शक्यता आहे. हा निर्णय घेऊन राज्य सरकार राज्याच्या व्यवस्थापनावर ताण तर वाढवत नाही ना, असा प्रश्न इथे निर्माण झाला आहे, त्यामुळे पुढे काय होते, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.