“महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच असं घडतंय कि एक केबिनेट मंत्री जेल मध्ये आहे, ना तो मंत्री स्वत: राजीनामा देत आहे, ना त्या मंत्र्याचा राजीनामा सरकारने स्वीकार केला आहे. त्यांच्यावर लागलेला आरोप खूप मोठा आहे. मुंबई बॉम्ब विस्फोटाच्या आरोप्यासोबत व्यवहार करण्याचा आरोप आहे त्यांच्यावर, ५५ लाख रुपये हसीना पारकर ला देण्यात आले आहे, ही काही छोटी बाब नाही. असे असताना देखील नवाब मलिक यांनी राजीनामा न देणे आणि सरकारने त्यांचा राजीनामा न मागणे हे अतिशय लज्जास्पद आहे. हे सरकार दाऊद समर्पित सरकार आहे, आणि म्हणून आम्ही त्यांना निषेध का करणारच” असे वक्तव्य करत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. सध्या राज्यात सुरु असलेल्या नवाब मलिक आणि दाऊद संबंध या प्रकरणासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
या आधी संजय राठौर आणि अनिल देशमुख या दोन मंत्र्यांचा राजीनामा सरकार द्वारे घेण्यात आला होता. ते देखील ते जेल मध्ये नसताना. मग आता नवाब मिलकांबाबतच वेगळे धाेरण का ? का एका समाज विशिष्टाला खुश करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे ? असा प्रश्न यावेळी फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
सरकार नक्की कोणाच्या दबावाखाली ?
सरकार नक्की कोणाच्या दबावाखाली काम करतंय ? का म्हणन दाऊद सोबत व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तिला ते देखील एका केबिनेट मंत्रीला वाचवण्यात येत आहे ? सरकारवर नेमका कोणाचा दबाव आहे ? असे प्रश्न फडणवीस यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना उपस्थित केले.
मुख्यमंत्री गप्प का ?
नवाब मलिकांचे दाऊद सोबत असलेले संबंध समोर आले आहेत, त्यांचे दाऊद सोबतचे व्यवहार समोर आले आहेत. असे असताना देखील मुख्यमंत्री मूग गिळून गप्प का आहेत ? त्यांनी ही चुप्पी तोडावी आणि या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी अशी आमची मागणी आहे. असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
हिंदुहृदय सम्राट जर आज हयात असते, तर त्यांनी अशा मंत्र्याला त्वरित हाकलून लावलं असतं. असे भयंकर आरोप झालेले असताना मंत्र्यांने मंत्रीपदावर राहणे नैतिकतेला धरून नाही, आमची मागणी आहे, त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. अशी मागणी आज फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात गदारोळ देखील झाला. जोवर दाऊद समर्थकांचा राजीनामा नाही, तोवर भाजप गप्प बसणार नाही, असे देखील विरोधीपक्षाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
सरकार आता नेमकी काय पावले उचलते, या संपूर्ण प्रकरणाविषयी पुढे सरकार काय करेल हे बघणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.