गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्री नवाब मलिक यांनी दाऊद सोबत केलेल्या व्यवहाराच्या चर्चेला आज आणखी एक वळण लागले आहे. आज उच्च न्यायालयाने वनाब मलिकांची याचिका फेटाळली असून ईडीच्या कारवाईला योग्य ठरवले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा जोर आता आणखीनच वाढला आहे. सरकारने नवाब मलिकांचा राजीनामा ताबडतोब घेतला पाहीजे अशी मागणी विरोधी पक्षाची आहे. आज माध्यमांशी संवाद साधताना विरोधीपक्ष नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “सरकार वर कोणाचा दबाव आहे ? नवाब मलिकांचा राजीनामा अद्याप का घेण्यात आले नाही ? त्यांना का बरखास्त करण्यात आले नाही ?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले कि, “आज उच्चन्यायालयाने देखील नवाब मलिक यांची याचिका खारिज केली, आणि ईडी ने जी कारवाई केली आहे, त्याला सत्य ठरवलं आहे. नवाब मलिक यांनी हसीना पार्कर आणि दाऊदच्या सरदार शाहवली खान (मुंबई बॉम्ब विस्फोटाचा आरोपी) आणि सलीम खान यांच्यासोबत कौडीमोलात जमीन विकत घेऊन हसीना पार्कर ला पैसे देत जो व्यवहार केला, त्यामाध्यमातून सर्व पैसा हा दाऊदला गेला, आणि टेरर फंडिंग साठी देण्यात आला, हे आता उच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केलं आहे, असे सर्व स्पष्ट झाले असताना देखील राज्य सरकार अजूनही नवाब मिलकांचा राजीनामा मागत नाही, स्वीकार करत नाही, हे अतिशय निंदनीय आहे.
सरकारवर दाऊदचा दबाव आहे का ?
यावेळी फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधत प्रश्न उपस्थित केला कि, “सरकार वर दाऊदचा दबाव आहे का ?” कोणाच्या दबावाखाली सरकार आहे? मुख्यमंत्र्यांनी आता पर्यंत नवाब मलिकांना का बरखास्त केले नाही ? काल सत्तापक्ष विधानसभेत म्हणत होता कि, नवाब मलिकांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, आणि म्हणूनच अद्याप राजीनामा घेण्यात आला नाही. मात्र सरकार आता का बरं गप्प आहे ? असा प्रश्नांचा भडीमार फडणवीस यांनी सरकार वर केला आहे.
सरकार वर सतत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे विरोधी पक्षाचा जोर आता आणखीनच वाढला आहे. फडणवीस यांनी एक पेनड्राइव्ह सीबीआयला देत, सरकार वर भ्रष्टाचाराचे मोठ्या प्रमाणात आरोप केले आहे. एकूणच चारी बाजूंनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा डाव विरोधी पक्षाने रचला आहे. यातून आता पुढे काय होतं ? आणि नवाब मलिकांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येतो का ? त्यांच्यावर कारवाई होते का ? हे बघणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.