महाराष्ट्राच्या राजकारणात दर दिवशी काही तरी नवीन, काही तरी हॅपनिंग असं घडत असतं. त्यातून जेव्हापासून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा पेनड्राईव्ह काढल्यापासून तर अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. मात्र आता इथे प्रश्न उपस्थित होतो, या भ्रष्ट सरकारचे आता करायचे तरी काय? सरकारच्या भ्रष्टाचारापाई सामान्य नागरिकाच्या मनात संशय आणि भिती आहे. त्यामुळे या राज्यसरकार मुळे माहाराष्ट्र राज्याची परिस्थिती आता काय होते, हाच प्रश्न सगळ्यांच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
आधी मनसुख हिरेन प्रकरण, त्यानंतप समोर आलेले सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख प्रकरण, त्यानंतर आता नवाब मलिक प्रकरण आणि त्यावरुन शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी किरीट सोमैय्या यांच्यासाठी अर्वाच्य भाषेत केलेलं वक्तव्य यातून सरकारची मग्रुरी आणि अरेरावी समोर येत आहे. त्यामुळे सामान्य जनता देखील हैराण आहे, कारण सरकारी यंत्रणेतून सामान्य माणसाचे काम होताना दिसत नाही. यासंबंधीचे सर्व पुरावे जेव्हा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडे दिले, तर त्यावरुन देखील सरकारने गदारोळ घातला. त्यामुळे सरकारची ही अरेरावी कशासाठी असा प्रश्न इथे निर्माण होतो.
या सगळ्यात मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका :
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या सगळ्यात मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही अतिशय शांत अशी आहे. महत्वाच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री गायब असतात, त्यांचे वक्तव्य केवळ शब्दांना केलेली सजावट असते, मात्र समस्येतून तोडगा निघतच नाही. असे असताना भांडून आणि ओरबाडून घेतलेल्या खुर्चीचे महत्व मुख्यमंत्र्यांना अद्याप कळलेले नाही का? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. मख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणात त्यांची हतबलता देखील दिसून येत आहे. त्यामुळे तीन पायांच्या या सरकारचे पुढे आता काय होणार? असा प्रश्न इथे उपस्थित झालेला आहे.
एकूणत सरकारची एकावर एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. त्याशिवाय जनता अजून पालघर साधूंचे मॉब लिंचिंग, सुशांत सिंह राजपूतचा संशयास्पद मृत्यु, कोरोना काळात झालेली काळाबाजारी, अर्णब गोस्वामी वर झालेला अन्याय आदि विसरलेली नाही. या सगळ्यातून महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी काम करणारे नेते या सरकारमध्ये आहेत कि नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कुणाकडेही नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पुढचा अंक कसा असणार, हे बघणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.