“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या नफ्याखोरीची पोलखोल करताच सरकारने अरण्यरुदन सुरु केले आहे. हे केवळ दोषारोप करणे आणि जबाबदारी झटकणे आहे. मुद्दा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याबाबत असताना मुख्यमंत्री जीएसटीचा विषय घेऊन बसलेत.” असे वक्तव्य राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची एक ट्वीटर पोस्ट शेअर करत फडणवीस यांनी वरील वक्तव्य केले आहे. एकूणच राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल विषयी चर्चा सुरु असताना सरकारने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जीएसटी संदर्भात दोषारोपण करण्यास सुरुवात केली, त्यानिमित्ताने फडणवीस यांनी वरील ट्वीट केले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “माझी विनंती आहे विषय भरकटवू नका, विषय पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्याचा आहे. जीएसटीचा नाही. आणि नरेंद्र मोदी सरकार महाराष्ट्र राज्याला पै न पै देईलच, कारण हे पैसे जुलै पर्यंत द्यायचे असतात. कोरोना काळात केंद्रालाही जीएसटी आला नाही, तेव्हा केंद्राने कर्ज घेऊन राज्यांना पैसे दिले आणि हेही सांगितले की राज्यांना संपूर्ण पैसा दिला जाईल.” असेही ट्वीट त्यांनी केले आहे.
सोबतच त्यांनी आकडेवारी सादर करत म्हटले आहे कि, “ज्यांच्यासोबत तुम्ही सध्या सत्तेत आहात, त्यांच्या संपुआ सरकारने महाराष्ट्राला जे दिले, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला दिले आहे. त्यामुळे ‘सिलेक्टिव्ह मेमरी’वर तसेही औषध नसतेच.”
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच एक ट्वीट केले ज्यामध्ये ते म्हणाले आहेत कि, “संपूर्ण देशात महाराष्ट्रातून सर्वात जास्त १५ टक्के जीएसटी गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी एकत्र केल्यास महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. तरीही महाराष्ट्राला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी!” त्यानंतर फडणवीस यांनी ठाकरेंवर निषाणा साधला.
ते म्हणाले कि, “शेजारच्या दीव-दमणमध्ये 103 रुपयांत पेट्रोल मिळते, तर महाराष्ट्रात 120 रुपयांना का? याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाचा आदर करीत महाराष्ट्रातील जनतेला, मराठी माणसाला तत्काळ दिलासा द्या.” तसेच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला कि, “जीएसटीचा निधी राज्याला नियमित मिळतच असतो, जुनीही थकबाकी मिळाली आणि उरलेली देण्याची मुदत जुलै 2022. मग जीएसटीची थकबाकी मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर आकारलेला अतिरिक्त कर ग्राहकांना परत करणार का ?”
एकूणच या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली नाहीत, उलट जीएसटीच्या थकबाकी वरुन त्रागा केला, ज्याची मुदत जुलै पर्यंतची आहे. त्यामुळे या सरकारला सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्षच द्यायचे नाही का? असा प्रश्न इथे उपस्थित झाला आहे. यामध्ये पुढे काय होते ? पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होतात का ? हे बघणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.