मुंबई : केंद्र सरकारमध्ये कृषी मंत्री असतानाही शरद पवार साखर कारखान्यांना नुसती आश्वासने देत होते. मात्र मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून साखर कारखान्यांना खऱ्या अर्थाने दिलाचा दिला असून त्यामुळे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी २०१६-२०१७ पूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेली जादाची रक्कम इनकम टॅक्ससाठी खर्च म्हणून ग्राह्य मानली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींचा फायदा होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली.
साखर कारखाने पूर्वी किमान समान किंमत नुसार तर सध्या किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचे बील अदा करत आहेत. बऱ्याच वेळा साखर कारखाने शेतकऱ्यांना जादाची रक्कम देऊ केलेली आहे. पण आयकर विभागाने १९९८ ते १९९९ पासूनची ही रक्कम खर्च न धरता साखर कारखान्याचा नफा मानली होती. त्यामुळे यावरील इनकम टॅक्स साखर कारखान्यांना भरावा लागणार होता. २०१६ नंतर केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना दिलेली ही जादाची रक्कम कारखान्यांच्या खर्चात धरण्यास मान्यता दिली होती. पण २०१६ पूर्वी अदा केलेल्या जादा रकमेचा प्रश्न मात्र प्रलंबित होता. या रकमेवरील आयकर भरण्यासाठी साखर कारखान्यांना विचारणा होत होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयता खटलाही प्रलंबित आहे. दरम्यान काही कारखान्यांनी या देय करातील काही रकमेचा भरणाही केलेला होता.
या कराची मोठी टांगती तलवार साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर होती. ही रक्कम भरावी लागली असती तर साखर कारखाने चालवणे मुश्किल झाले असते. केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना शरद पवार कारखानदारांना सतत आश्वासन देत होते. मात्र हा प्रश्न सोडवता आला नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी हा प्रश्न सोडवून साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.