मराठा आरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देऊ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी, प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. न्यायालयीन लढा चालुच राहील. या दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर समितीचे सदस्य व बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, राज्याचे महाधिवक्ता अँड. विरेंद्र सराफ, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करिर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भागे तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदीही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

सारथीचे महाव्यवस्थापक अशोक काकडे तसेच एस.टी. महामंडळाचे महाव्यवस्थापक शेखर चन्ने, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक श्री. मोहिते यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध विषयांची माहिती दिली. यात श्री. काकडे यांनी सारथीचा पुढील दहा वर्षांच्या नियोजनाबाबतची माहिती दिली. श्री. चन्ने यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यु झालेल्या ३६ जणाच्या कुटुंबातील २७ जणांना नियुक्ती दिल्याची माहिती दिली.