मुंबई : गेल्या कित्येक वर्षांपासून महिला चळवळीतील कार्यकर्त्या, समाजशास्त्रज्ञ जेंडर बजेटचे (महिला केंद्रीत अर्थसंकल्प) स्वप्न पाहत हाेते. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात महिलांना मानाचे स्थान देऊन जेंडर बजेटचे स्वप्न साकार केले आहे. चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये महिलांसाठी अनेक याेजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. – राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर करण्यात येणार आहे. मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येणार आहे. महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण आखण्यात येणार आहे.
माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात येणार आहे. शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती केली जाणार आहे. अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा पुरविण्यात येणार आहेत. या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण केली जाणार आहेत.
या अर्थसंकल्पात प्रथम आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये हाेणार आहे. गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये हाेणार आहे. मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये करण्यात येत आहे. अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये हाेणार आहे.
राज्यात अंगणवाडी सेविकांच्या हजाराे जागा रिक्त आहेत, अशी तक्रार नेहमी करण्यात येत असते. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20,000 पदे भरणार असल्याची घाेषणश केली आहे. अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्याचा मानसही व्यक्त केला आहे.