सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मेडिकल बिल कॅशलेस पद्धतीने होतात. परंतु शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग यांचे बिल मंजुरीसाठी मंत्रालयापर्यंत येतात. त्याचा परिणाम असा होतो की, त्या बिलाच्या रकमेचे 30 ते 40% पैसे वेगवेगळ्या प्रकारचा पाठपुरावा करण्यातच वाया जातात.सुमारे दोन ते चार वर्ष ही रक्कम त्यांना मिळत नाही. अनेक जणांचे पाठपुरावे आम्ही स्वतः मंत्रालयात करत असतो. त्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेमची कॅशलेस पद्धतीची व्यवस्था करून दिली, तर ते योग्य होईल. खर्चही आपण करतो पैसेही आपण देतो मात्र हे पैसे योग्य पद्धतीने दिले तर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी मागणी सत्यजित तांबे यांनी केली.
शिक्षण मंत्री व उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी देखील बैठकीसाठी एक दिवस आम्हाला द्यावा. या सर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना असतील त्यांना आपण टप्प्याटप्प्याने बोलावून त्यांचे प्रश्न समजून घेऊ. यातील सर्वच गोष्टी आर्थिक बाबींशी निगडित नाहीत.अनेक गोष्टी या धोरणात्मक बाबतीशी निगडित आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी आपण एक दिवस द्यावा यामुळे 90% प्रश्न मार्गी लागतील अशी मला आशा आहे. राज्य शासनाला या संदर्भात निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यासाठी त्यांनी तातडीने पावलं उचलावी. असे आवाहन सत्यजीत तांबे यांनी राज्य सरकारकडे केले.