मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, जुन्या पेन्शन साठी संपावर गेलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये पहिल्याच दिवशी फूट पडली आहे. सरकारी प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनेने संपातून माघार घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारला मदत देण्याची तयारी दाखवली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या सरकारी प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनेच्या बैठकीनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात स्वतंत्र समिती नेमण्याची तयारी शिंदे – फडणवीस सरकारने दाखविली. सरकारच्या या शब्दावर विश्वास ठेवून संपातून माघार घेण्याचा निर्णय सरकारी प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनेने घेतला आणि जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्यासाठी विशिष्ट मुदत देण्याची तयारी दाखवली आहे मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संदर्भात ट्विट केले आहे.