जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. आज सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिसरा दिवस आहे. सरकारकडून देखील हा संप मागे घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र संप अजूनही सुरूच आहे. आता हे प्रकरण हाय कोर्टात पोहोचलं आहे. ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारी तसेच निम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशनबाबतच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र अशा प्रकारे राज्यातील सर्वच यंत्रणा ठप्प पाडणं अयोग्य आहे, अशी भूमिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे. याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ते म्हणाले, राज्यातील अनेक यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत. रुग्णालयांतील सर्जरी थांबल्या आहेत. पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ही गंभीर बाब कोर्टासमोर आज मांडण्यात आली. संप ज्या प्रकारे चालवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हाल सुरु आहेत. हायकोर्टाने संपाच्या संदर्भाने तातडीने सुनावणी घ्यावी. परीक्षांचं गांभीर्य लक्षात घेता, उद्या सकाळी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या हायकोर्टात या संपाबाबत काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय आहे.
जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी राज्यभरातील शसाकीय आणि निमशासकीय अशा १७ लाख कर्मचाचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचं हत्यार उपसलं आहे. काल यासंदर्भात राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास सरकारवर आर्थिक भार पडेल, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं.