जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना राज्य शासनानं दणका दिला आहे. संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपयांची कपात होणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी 14 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संप काळात अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या होत्या. सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले. सरकारकडून संप मागे घेण्याची विनंती केली गेल्यानंतरही संप मागे घेतला गेला नाही. त्यामुळे जवळपास सात दिवस संप सुरू होता. या संपामुळे कामकाज ठप्प पडल्याने सरकारला फटका सहन करावा लागला.राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक जाली होती. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सरकारनं म्हटलं होतं. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.