मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिव्ह्यू पिटीशनवर उद्या ( मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची एक संधी या निमित्ताने मिळालेली आहे. राज्य सरकारने कायदेशीर ठोस पावले उचलत जोरदारपणे बाजू मांडावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, असे आवाहन अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि मराठा आरक्षण प्रकरणातले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने बऱ्याच काळानंतर मराठा मुख्यमंत्री मिळाला आहे. शिवभक्त एकनाथ शिंदे यांच्यावर मराठा आरक्षण मिळवून देण्याची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पार पाडावी, असेही विनोद पाटील म्हणाले.
विनोद पाटील म्हणाले, राज्य सरकारकडे तज्ञ वकिलांची टीम आहे. त्यामुळे रिव्ह्यू पिटीशनची संधी दवडू नये.
ही संधी गमावल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग बंद होईल आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुन्हा पहिल्यापासून सुरवात करावी लागेल. मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर मधल्या काळात अनेक सकारात्मक घटना घडल्या असून ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण स्वीकारले गेले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढण्याचा मुद्दाही एका प्रकारे निकाली निघाला आहे. संसदेतही मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आलेली आहे. या सगळ्यांचा विचार करता मराठा मुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत अशी विनंती विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारला केली आहे.