खंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्येतून जावं लागतं. शेतीपिकांना हमीभाव मिळत नसल्याने मेटाकुटीला आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या वीजेच्या थकबाकी आहेत. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना स्वस्तात वीजपुरवठा व्हावा अशी मागणी सातत्याने लावून धरली जातेय. या मागणीला सरकारने आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विजेबाबतची समस्या दूर करण्याकरता सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज (१९ एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता स्वस्तात वीज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर माध्यमांना माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले, “सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमीनी घेण्यात येतील तीस वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत. तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की सोलरकरता आमच्याकडं आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील”
आज आपण शेतकऱ्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून ३ रुपये ३० पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल.सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असंही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.