राज्यात ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभाग आणि स्वयंसेवकाचे सहकार्य घ्यावे. त्याचप्रमाणे निरक्षरांना साक्षर करण्याबरोबरच त्यांच्या जीवनाला नवीन दिशा मिळण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणही द्यावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
केसरकर यांनी या योजनेची राज्यभरात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संबंधित विभागांच्या जबाबदारीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, आरोग्य, ग्रामविकास आदी विभागांतर्गत विद्यार्थी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती यांचा स्वयंसेवक म्हणून सहभाग घ्यावा. हा कार्यक्रम केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित न राहता लाभार्थींना साक्षर झाल्यानंतर व्यावसायिक शिक्षण देण्यात यावे. यासाठी कौशल्य विकास विभागाचे सहकार्य घ्यावे. निरक्षरांना साक्षर करणे हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असल्याने यात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करावे. शिक्षकांसाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्पर्धा आयोजित करावी. गावपातळीवर मदत होण्यासाठी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचे सहकार्य घ्यावे. यापूर्वी अशा मोहिमेमध्ये सहभाग घेतलेल्यांचे अनुभव विचारात घ्यावेत. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना श्रेणी अथवा प्रमाणपत्र द्यावे, असेही त्यांनी सूचविले.
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचे स्वरुप
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शिफारशींनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार २०३० पर्यंत सर्व तरूण आणि प्रौढ, पुरूष आणि स्त्रिया अशा सर्वांनी १०० टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणे हा योजनेचा मूळ हेतू आहे. राज्यात शिक्षण संचालनालय (योजना) तसेच महाराष्ट्र राज्य नव भारत साक्षरता परिषदेमार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदी महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेल्या विषयांचे निरंतर शिक्षण देण्यात येणार आहे.
या योजनेमध्ये ‘प्रौढ शिक्षण’ ऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही संज्ञा वापरली जाणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक असणार आहे. यासाठी लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाईल. शासकीय/ अनुदानित/ खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे/ उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच एनवायकेएस, एनएसएस, एनसीसी यांचा देखील स्वयंसेवक म्हणून सहभाग असेल. पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्य विकास, मूलभूत शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण हे या योजनेचे पाच घटक आहेत. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या निधीसाठी केंद्राचा हिस्सा ६० आणि राज्याचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे.