राज्य सरकारने काल मंत्रिमंडळ बैठकीत साखर कारखान्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि निकषही निश्चित केले आहे. सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत मिळालेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल, असही सांगण्यात आलं. खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’ मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
यात आतापर्यंत मिळालेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्त तपासणीसाठी साखर आयूक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींच्या मर्यादेतच मंजूरी देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
सहकार विभागाने सर्वच साखरकारखान्यांना कर्ज दिल्यास येणाऱ्या काळात आणखी कारखान्यांचे प्रस्ताव येतील. तसेच यापूर्वी ज्या कारखान्यांची कर्जे घेतली आहेत् आणि त्याची परतफेड केली नसल्याची बाब मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर हे प्रस्ताव मंजूर न करता याविषयी नवीन धोरण ठरवण्यात आले. त्यानुसार कोणत्या कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन लोन मंजूर करायचे याचेही निकष ठरवण्यात आले. यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती गठित करण्यात येणार आहे.
या आहेत मार्जिन लोनसाठी नवीन अटी:
राज्य सरकारच्या वतीने किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालविले जात असलेल्या कारखान्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कारखाना उभारणीसाठी व अन्य कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहणार असल्याचा निकषही लावण्यात आला आहे.
कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याच्या आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावं. साखर कारखान्याना कर्ज देताना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगिंगद्वारे वसुली देणे बंधनकारक राहील. तसेच कारखान्यांना कर्ज देताना त्यांची एकूण मालमत्तेचे मूल्य विचारात घेऊन त्याच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत कर्ज देता येईल.
कारखान्यांनी राज्य बँक, जिल्हा व अन्य बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम वजा करून शिल्लक रक्कमेच्या मर्यादेतच कर्ज दिले जाईल. तसेच हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहणार आहे. यांसारख्या अटी मार्जिन लोन साठी लागू करण्यात आल्या आहेत.